समाचार पढ्न छोडिएको लगभग सात महिना हुनलाग्यो, ट्विटर र फेसबुकमा साथीहरुले पोष्टगर्ने 'हेडलाइन' बाहेक । त्यसो त 'रिकमेन्ड' गरिएको लेखहरु पढिन्छ, तर पहिले जस्तो दिनैपिच्छे समाचार साइटहरु हेरिँदैन, हेर्न मन पनि लाग्दैन । समाचार नपढ्दा, नसुन्दा, र नहेर्दाको फाइदाहरु के हुँदा'रहेछन् कुनै दिन लेखौँला । तर हिजो र आज अकास्मात चकित पर्ने समाचारका 'हेडलाइन' देखियो, फेसबुक र ट्विटर तिर, नहेरी, नपढी र नबोली बस्न सकिएन ।
Shame! MT @kcdipendra: Youth in Nepal detained for his Facebook comment against police. http://t.co/EtQaEuCse0 #SocialMedia
— Aakar Anil (@aakarpost) June 19, 2014
हिजो एउटा समाचार थियो, सप्तरीमा प्रहरी विरुद्ध फेसबुकमा कमेन्ट गर्ने एक युवकलाई १८ दिन हिरासतमा राखेर, साइबर क्राइम अन्तर्गत मुद्दा चलाउनको लागि काठमाडौँ पठाइयो । खुल्दुली निकै बढ्यो, कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया दिएछन् भनेर। ती युवाले सप्तरीमा प्रहरीको छवी सुध्रियो शीर्षकमा फेसबुकमा सेयर भएको फोटो (समाचार) मा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका रहेछन् "के को सुध्रिनु आफ्नै चोरी भएको बाइक फर्काउन पैसा तिर्नुपरिराछ, त्यो नि ५० हजार"।
त्यसको भोलिपल्ट दिउँसो, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले, गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रहरी कार्यालयमा आउन अनुरोध गर्दै कमेन्ट लेखेको छ । तर त्यसभन्दा पछि आएको अर्को कमेन्टबाट, पहिले प्रहरीले पक्राउ गरेको, त्यसपछि फेसबुकमा कमेन्ट लेखेको झैँ बुझिन्छ । समाचारका अनुसार फरक प्रायोजनको लागि ल्याइएको (विवादित) विद्युतिय कारोबार ऐनको धारा प्रयोग गरेर, उक्त कमेन्ट गरेको आधारमा उनलाई मुद्दा चलाउने तयारी गरिँदैछ ।
Here's the comment by Abed El Rahman, he had to pay Rs. 50,000 to get his bike back. #Nepal #SocialMedia pic.twitter.com/okCJ5pTiAv
— Aakar Anil (@aakarpost) June 19, 2014
फेसबुकमा एउटा साधारण कमेन्ट गर्दा, १८ दिनसम्म हिरासतमा राखिनु, अनि साइबर क्राइमको मुद्दा लगाइनु भत्सर्नायोग्य कार्य हो । हिजोआज फेसबुकमा आएको प्रतिक्रियाका कारण, हिरासतमा लिने, मुद्दा चलाउने क्रम दिनानुदिन बढ्दै गइरहेकोछ, कहाँ गयो हाम्रो वाक्-स्वतन्त्रता?
अब पहिलेको जस्तो छैन, जति जति इन्टरनेटको प्रयोग र पहुँच बढ्दैजान्छ, त्यति नै काम कारवाहीमा पारदर्शिता बढ्दैजान्छ । नयाँ प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्ने तर सोच चाँही पुरानै राख्नेहरुलाई सोसल मिडिया घाँडो भएकोछ, यो नेपालमा मात्र होइन बाहिर देशहरुमा पनि चाहिने भन्दा बढि नै नियन्त्रण गर्न खोज्ने होडबाजी चलिरहेकोछ । तर सोसल मिडियालाई रोक्न खोज्नु वा नियन्त्रण गर्न खोज्नु भनेको हत्केलाले सूर्यलाई छेक्नु सरह नै हो । सोसल मिडिया पत्रिका, टिभी वा रेडियो जस्तो होइन, एकोहोरो 'सूचना र समाचार' दिइरहने र अरुले पत्याउनु पर्ने, सोसल मिडियामा दोहोरो नै चल्छ, रहमानले चित्त नबुझेको कुरा तुरुन्तै, त्यहि समाचारमै व्यक्त गरे। यसमा गाली गलौज पनि गरिएको छैन, कुनै व्यक्ति वा संघसंस्थाको नाम लिइएको पनि छैन, तर प्रहरीलाई चित्त बुझेन, रहमान पक्राउ परे, १८ दिन प्रहरी हिरासतमा बसे । यही घटनाबाट देखियो नि, छवि कति सुध्रिएको रहेछ भनेर, अब नागरिक'को त्यो पुरानो समाचार पनि पत्याउँ कि नपत्याउँ दोधारमा परियो।
सोसल मिडियालाई नियन्त्रण होइन, कसरी 'इफेक्टिभ' रुपमा प्रयोग गर्ने भनेर सोच्नु जरुरी छ । फेसबुकमा आएको म्यासेजका आधारमा अपराधि पक्राउ गर्दा, सोसल मिडियाको गज्जब उपयोग गरिँदैछ भनेर भन्ने प्रहरी नै उनीहरुको काममा औँलो उठाउँदा सोसल मिडियालाई नियन्त्रण गर्न लागिपरेकाछन्, नजाँनिदो रुपमा । कसैको बारेमा केही बोल्नै नहुने, लेख्नै नहुने यो कहाँको नियम यता आइलाग्यो नयाँ नेपालमा? गणतन्त्र भन्ने कुरा प्रहरी, उच्च ओहोदाका कर्मचारी, नेता र मन्त्रीहरुलाई मात्र आएको हो कि कसो?
Post by Aakar Anil.
-----------------------------------------------------------------------
आज अर्को समाचार पढियो, "जन्मदिन मनाएको हिसाब किताब पनि सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ" । कहिले जन्ति लान नपाउने त कहिले भोज गर्न नपाउने नियम ल्याइएको थियो, अब चाँही जन्मदिनको हिसाब समेत बुझाउनु पर्ने रे।
'बर्थ डे'मनाउँदा पनि हिसावकिताव खोजिने http://t.co/IuLe6tWYq7 सचिप ज्यू, म केक किन्न जान लागेको । किनकिन रिसै मात्रै उठ्ने भो नियम सुनेर ।
— Aakar Anil (@aakarpost) June 20, 2014
समाचार अनुसार, "विधेयकमा जन्मोत्सव खर्चवापत लागेको रकमको हिसावकिताव १५ दिनभित्र सम्बन्धित बडा समिति वा गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।" यो प्रस्ताव सुनेर रुनु न हाँस्नु झैँ भएकोछ । कसले ल्याउँदा रहेछन् यस किसिमका वाहियात नियमहरु? साँच्चै, संविधान सभाले संविधान कहिले जारी गर्ने रहेछ?
(तस्विर - एबिसी)
thank you for your kind information
ReplyDelete