“मेरो सर्वस्वै भयो” भन्ने शिर्षक मा हिजो चैत १६ को कान्तिपुर दैनिक को प्रमुख पृष्ठ मा उनको समाचार छापिएको थियो । पेशा ले कृषक तर आफ्नो जमिन को नाउँ मा उनको जम्मा ६ कठ्ठा रहेछ । हाइब्रिड जात को मकै लाउँदा प्रशस्त आम्दानी हुने देखेर, उनले अरु को जग्गा समेत ठेक्का मा लिएछन्, अनि रिनपान गरेरै बिउबिजन, मलखाद हालेछन् । जग्गा सबै हरियो देखियो, लहलहाउँदो मकै को बोट ले, सबै मकै का बोट मा ठूला ठूला मकै का घोगा लागे । तर अफसोच, कुनै पनि घोगा मा दाना लागेन । धेरै सपना साँचेर, खेति गरेका उनी मकै नफलेपछि मर्नु न बाँच्नुको अवस्था मा रहेकाछन् । उनी अर्थात शंकरपुर-९, सर्लाही का मकैपीडित किसान हिरा कोइराला ।
मकै को घोगा मा दाना नलागेपछि, छट्पटिएका उनले भने “मनले हरेस खाएपछि क्षतिपूर्तिको आन्दोलनमा आफ्नो पीडा पोख्न निस्केको हुँ । केही नभएको बुंगोले जे गरे पनि भयो । साह्रै विचलित र निरीह महसुस गरेको छु । सरकारले पनि किसानलाई त्यति ध्यान दिँदैन । मकैमा दाना लागेन मात्र भन्ठान्या छ । तर मेरो सर्वस्वै हुने अवस्था छ । मैले र छरछिमेकले जसरी अरूले यो पीडा कसरी बुझून्”!
सरकारले के, कति र कुन हिसाबले राहत दिने हो ? दिने हो कि हैन ? यस्तो अवस्थामा मैले राहत पनि नपाए त उठिबासै हुन्छ । कसले बुझिदिने मेरो मर्म ? स्थानीय सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएको छु । बीउबिजन र मलखाद्य उधारोमा ल्याएको छु । तिर्न कचकच गर्छन् । भए पो तिर्नु !
कान्तिपुर को प्रथम पृष्ठ मा छापिएको उनको तस्विर सँगै को उनको कथा ले मन नै एकतमास को बनाइदियो । मन मा धेरै कुराहरु उठ्न थाले, अझ आफ्नै गाउँठाउँ का मान्छे, अनि आफ्नो घर पनि कृषी कै जग मा अडिएकोले झन् धेरै सोच्न बाध्य बनायो, उनको कुरा ले । साँच्चै अब के गर्लान ? कसो गर्लान ? के सोचिरहेका होलान् जस्तो लाग्यो ! मन भित्र एकदमै उकुसमुकुस बढेर आएको छ ।
उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । अहिले तराइ का अधिंकाशं किसान यही समस्या ले पिरोलिरहेकाछन् । राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने ठानेर हाइब्रिड मकै लगाएका किसानहरु धोका मा परेका छन् । बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही आदि जिल्लाहरु कृषी कार्यका लागि अग्रणि मानिँदै आएकाछन् ।
अब यसको समाधान के होला त ? के सरकार ले उनीहरुलाई हेर्ला त ? महिना दिन देखि टिचिङ हस्पिटल बन्दा हुँदा त खुलाउन पहल नगर्ने सरकार र सरकार का मन्त्रिहरुले कृषक को कुरा सुन्लान् त ? सायद उनले भनेजस्तै, सरकार का मान्छेहरु “मकै मा दाना मात्र नलागेको त हो नि” भन्दै बसेकाछन् । उनीहरु किन, कसरी यस्तो भयो भनेर कुनै छानविन गर्न अग्रसर होलान त ? सायद, यो मकै को बिउ मै खराबी थियो, अनि यी मकै का बिउहरु भारत बाट आयात गरिएका हुन् । तर कुर्सी का लागि मदमस्त भएकाहरु को कान मा सायदै उनको बोली पुग्नेछ । कृषीप्रधान देश भनिन्छ तर कृषी कार्य कै लागि सरकारी तवर बाट केही पहल हुँदैन हाम्रो नेपाल मा !
सर्वस्वै भएका उनी, यो समस्या बाट कसरी निस्किएलान ! के सरकारी तवर बाट केही राहत को अपेक्षा राख्न सकिएला त ?
समाचार: मेरो सर्वस्वै भयो
नागरिकको समाचार : यसैगरी मकैपीडित किसानलाई २० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय पनि सरकारको बैठकले गरेको छ।
ReplyDeleteकेहि मिल्ला कि त ?